New education policy 2020 in Hindi

New education policy 2020 in Hindi

Table of Contents

New education policy 2020 in Hindi: 2020 ये साल हम सब के लिए New Education Policy 2020 का नया इतिहास रचने वाला है।

New Education Policy 2020 highlights

हाल ही में भारतीय सरकार ने New Education Policy 2020 को नयी दिशा दी है।

जो कि पूरे देश के Education System को बदल देगा।

And समाज के सभी वर्गों के लिए नये – नये अवसर ले कर आया है।

भारतीय सरकार ने 29 July 2020 को New Education Policy in Hindi पूरे 20 वर्षो के लिए लागू की है।

जो की पूरी दुनिया और भारत के सभी वर्ग जैसे समाज, राजनीति, आर्थिक, पर्यावरण को बदल देगा।

आइये बात करते है New Education Policy 2020 in Hindi हम अपनी वेबसाइट पर

आपको New Education Policy 2020 in India से जुड़े सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाने की कोशिश करेंगे।

National Education Policy 2020 क्या है।

Introduction :

शिक्षा ही है जो मानव की समूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए एक न्यायसंगत और सिर्फ समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए मौलिक है

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना,

और आर्थिक विकास सामाजिक न्याय और समान रूप से वैज्ञानिक उन्नति राष्ट्रीय एकीकरण और

सांस्कृतिक संरक्षण के मामले में वैश्विक मंच पर भारत के निरंतर चढ़ाई और नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण कुंजी है।

भारतीय संविधान के अनुसार Education सबका मौलिक अधिकार है इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए Ministry of Education ने New National Education Policy 2020 बनाई है।

New Education Policy 2020 in Hindi की नीति के अनुसार ये नीति पूर्वस्कूली शिक्षा से लेकर डॉक्ट्रेट करने और प्रोफेशनल Education और वोकेशनल ट्रेनिंग की सारी नीतियों का समावेश है और हमारे पूरी शिक्षा का ढाँचा इसी आधार पर काम करेगा ये नीति पूरे 20 वर्षो के लिए तैयार की गयी है।

New Education Policy 2020 guidelines:

1.) स्कूली शिक्षा का ढाँचा (School Structure):

New Education Policy 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा ढांचा तैयार किया गया है।

जो 5+3+3+4 की आयु वर्ग के अनुसार है।

3 से 8 वर्ष तक (foundational stage)
8 से 11 वर्ष तक (preparatory stage)
11 से 14 वर्ष तक (middle stage)
14 से 18 वर्ष तक ( secondary stage )

2.) नया शिक्षण ढांचा (New Learning Framework):

नयी पाठयक्रम गति विधियों में pre school और आँगनबाड़ी केंद्रों को शामिल किया गया है।

स्कूल पाठयक्रम अब नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचा जो स्कूली शिक्षा ले लिए तैयार किया गया है वो नेशनल कॉउन्सिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) के अधीन आएगा।

संस्थापक साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन 2025 तक कक्षा 3, बेसिक पर बुनियादी कौशल सुनिश्चित करेगा|

छात्रों को कक्षा 6 के बाद से कोडिंग के साथ-साथ व्यावसायिक गतिविधियों पर कक्षाएं शुरू होंगी|

आदिवासी और स्वदेशी ज्ञान सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों को एक सटीक और वैज्ञानिक तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा|

and इसके अलावा नीति समकालीन विषयों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजाइन, सोच ,समग्र स्वास्थ्य ,और जैविक जीवन की शुरुआत की वकालत करती है|

3.) निर्देश का माध्यम:

कम से कम ग्रेड 5 तक निर्देश का माध्यम जहां भी संभव हो,

लेकिन कक्षा 8 तक और उससे आगे की घरेलू भाषा, मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा

इसके बाद घर / स्थानीय भाषा को भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा|

जहाँ भी संभव हो इसके बाद सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों द्वारा इसका अनुसरण किया जाएगा|

निम्नलिखित प्रारूप में हिंदी और अंग्रेजी के संदर्भ में व्यापक विरोध के बाद,

नई भाषा शिक्षा के बारे में तीन भाषा फार्मूले को अंतिम नीति दस्तावेज से हटा दिया गया है|

बच्चों द्वारा सीखे गए तीन लेन्यूज़ राज्यों के क्षेत्रों और छात्रों के विकल्प होंगे|

जब तक कि कम से कम तीन में से दो भाषाएं भारत की मूल निवासी हैं|

4.) परीक्षा में सुधार:

नई शिक्षा नीति अधिक सतत और व्यापक मूल्यांकन की दिशा में उच्च दांव परीक्षा से दूर जाने के बारे में बात करती है|
इसका लक्ष्य मुख्य परीक्षा को बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम में कमी के माध्यम से बोर्ड परीक्षा में सुधार करना है|
अनुभवात्मक अधिगम और महत्वपूर्ण सोच पर जोर देना है
जो परीक्षण अवधारणाओं और ज्ञान के अनुप्रयोग पर केंद्रित होगा|
सभी छात्रों को किसी भी स्कूली वर्ष में एक मुख्य परीक्षा के दौरान दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी|
और एक को वांछित होने पर सुधार के लिए होगा|
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण करने के लिए ये परीक्षण अन्य मानदंडों को जोड़ने के लिए|
स्वतंत्र विश्वविद्यालयों के साथ देश भर में एक आम प्रवेश परीक्षा के रूप में काम करेंगे|
हालांकि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के आकलन को रद्द कर सकते हैं और अपनी प्रवेश परीक्षा जारी रख सकते है|

5.) व्यावसायिक प्रशिक्षण(vocational training):

new education policy 2021 के अनुसार स्टूडेंट को व्यावसायिक कौशल की भी प्रशिक्षण दिया जायेगा|

जिससे कि छात्रों को आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो|

इस प्रशिक्षण में सभी प्रकार की व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाने का प्रावधान है|

जिससे की छात्रों को अपने करियर को लेकर को भी कठिनाई न हो

और वे सभी समय रहते ही अपने करियर के प्रति जागरूक हो सके|

6.) Higher Education Institute – उच्च शिक्षा संस्थान :

नई नीति स्नातक शिक्षा के औपचारिक में चार साल के बहुविषयक

स्नातक कार्यक्रम से बाहर निकलने के विकल्प के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव करती है।

जबकि पारंपरिक तीन साल वाली डिग्री जैसे की बी.ए. b.sc और b.voc डिग्रियां चार वर्ष के कार्यक्रम के तहत जारी रहेंगी|

उसमे कुछ बदलाव है जैसे की छात्र एक वर्ष के बाद डेप्लोमा और दो साल बाद सर्टिफिकेट,

अंतिम में और तीन साल बाद एक स्नातक डिग्री प्राप्त करके बाहर निकल सकते हैं|

4 साल का बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम पसंदीदा विकल्प होगा|

क्योंकि यह समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर देता है|

चार साल के कार्यक्रम को भी फिर से खोज के साथ एक डिग्री के लिए नेतृत्व कर सकते हैं अगर छात्र पूरा करता है|

पीएचडी परास्नातक डिग्री या अनुसंधान के साथ 4 स्नातक की डिग्री के लिए नामांकन करने के लिए एमफिल कार्यक्रम को बंद करना आवश्यक होगा|

अपने पहले तरह के प्रस्ताव में एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी

जो विभिन्न मान्यता प्राप्त HEI से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा|

और संस्थानों के बीच स्थानांतरण करना भी आसान बनाएगा|

New Education policy 2020अपनी मान्यता के आधार पर विभिन्न प्रकार के संस्थान के लिए एक ऊपरी सीमा के साथ फीस तय करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र की मांग करता है|

इससे निजी HEI को अपने कार्यक्रम के लिए स्वतंत्र रूप से निर्धारित शुल्क और व्यापक आवेदन विनियामक तंत्र के लिए शुल्क निर्धारित करना होगा।

7.) Multidiscipilnary Institution -बहुबिधिविनाशी संस्था:

नीति ने समय के साथ एकल धाराओं (जैसे तकनीकी शिक्षा) की पेशकश करने वाले सभी संस्थानों से चरणबद्ध प्रस्ताव रखा है|

सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का लक्ष्य 2040 तक बहुआयामी बनने का लक्ष्य है|

यहां तक कि कला और मानविकी के साथ इंजीनियरिंग संस्थान,कला और मानविकी के छात्रों को अधिक विज्ञान सीखने का लक्ष्य होगा|

सभी अधिक व्यावसायिक विषयों और सॉफ्ट स्किल को शामिल करने का प्रयास करेंगे|

8.)Foreign Universities विदेशी विश्वविद्यालय:

विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में कैम्पस स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करना नई नीति में कहा गया है|

कि दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय एक नए कानून के माध्यम से देश में काम करेंगे|

ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त बीमा के साथ नियामक, शासन और सममूल्य पर सामग्री मानदंडों के बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी।

9.) Increase In Gross Enrolment Ratio – सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि:

National Education Policy स्कूलों में सार्वभौमिक पहुंच पर जोर देता है और स्कूली बच्चों को शैक्षिक मुख्यधारा में वापस लाने में दो मुख्य उद्देश्य रखता है|

इसका लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को दोगुना करना है|

जिसमें 2018 में व्यावसायिक शिक्षा को 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% अतिरिक्त 3.5 करोड़ नई सीटों के साथ करना है।

इसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए विस्तार किया जाएगा छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को ट्रैक किया जाएगा।

10.) Teacher Development शिक्षक विकास :

यह नीति चार साल में शिक्षक के शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षक की सतत विकास, सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण और शिक्षकों के लिए सेवा की स्थिति को

सक्षमकरने के लिए एक कठोर शिक्षक की तैयारी पर जोर देती है|

नीति केअनुसार शिक्षक को सरल और सौम्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए और शिक्षक को चाहिए की वो अपने सभी छात्रों को प्रत्येक विषय से सम्बंधित से जानकारी

मुहैया कराये शिक्षक को अपनी शिक्षण में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए।

11.) Governance गवर्नेंस:

भारत के उच्च शिक्षा आयोग नामक एकल नियामक के पास सीखने के परिणामों के नियमन,

वित्त पोषण, मान्यता और सेटिंग के कार्यों को करने के लिए चार स्वतंत्र कार्यक्षेत्र होंगे।

कॉलेज संबद्धता प्रणाली को अगले 15 वर्षों में समाप्त किया जा रहा है।

ताकि हर कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाली संस्था या विश्वविद्यालय के एक कॉलेजों के समय के कॉलेजों में विकसित हो जाए।

जो कॉलेज संबद्धता की मांग नहीं करेंगे बल्कि पुरस्कार की डिग्री प्रदान करेंगे।

नई एजुकेशन पॉलिसी को एक नया रूप दिया गया है|

और इस पॉलिसी को चार प्रमुख स्तम्भों में बाँटा गया है|

आइये जानते है की इस का पॉलिसी नया पैटर्न 5+3+3+4 है|

पॉलिसी के चार स्तम्भ इस प्रकार है

1.) Foundation Stage (फाउंडेशन स्टेज):

फाउंडेशन स्टेज को 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की स्कूली शिक्षा के बनाया गया है

जिसमे 3 वर्ष के बच्चे के लिए प्री शिक्षा and उसके बाद कक्षा एक व दो की शिक्षा दी जाएगी |

फाउंडेशन स्टेज में 3 वर्ष तक प्री शिक्षाand दो वर्ष तक कक्षा एक व दो की शिक्षा देने का प्रावधान है|

इस स्टेज में बच्चों के दिमागी कौशल और विकास पर ध्यान दिया जायेगा|

Share on Facebook

New education policy 2020 in Hindi – NEP 2020